पळवाटा काढण्यात पटाईत असलेल्या नोकरशाहीतील कारकुनी करामतींमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असून तो परिणामशून्य बनत आहे. 'शिक्षेच्या बाबतीत कायदा अधिक कडक करा अन्यथा त्याला जलसमाधी द्या,' अशी मागणी भाजपचे माजी राष्ट्रीय सदस्य ओमप्रकाश शर्मा यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
राज्यात सुमारे अडीच लाख, तर देशपातळीवर १५ लाखांहून अधिक तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणं, ही त्या कायद्याची क्रूर थट्टा असून त्यामुळे हा कायदा कुचकामी ठरत असल्याचं द्योतक आहे, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
प्रजासत्ताक भारताच्या ५६ वर्षांनंतर नागरिकांना कायद्याने मिळालेल्या या अधिकाराची कारकुनी करामतीमुळे पायपल्ली होऊन तो अधिकाधिक बोथट बनत आहे. त्यामुळे नोकरीतून निलंबन अथवा नोकरीतून बडतर्फ अशा तरतूदी करून कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अर्जात मागितल्यानुसार मुद्देसूद माहिती न देऊन वेळकाढूपणा करणं, अर्ज निकाली काढण्याऐवजी त्याचा 'निकाल' कसा लागेल हे पाहणं, गोपनीय माहितीची ढाल वापरून जबाबदारी झटकणं, तरतूदीत बसत नसल्याचं नमूद करणं, समाधान न झाल्यास अॅपीलेट अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची सूचना करणं, कागदी घोडे नाचवून उत्तरं देण्यास टाळाटाळ करणं, गेंड्याची कातडी पांघरून उत्तरं न देण्याचा निर्लज्जपणा करणं अशा अनेक तऱ्हेच्या कारकुनी करामतींमुळे या कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं.
माहिती न देण्याचा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा पुरेशी नसून त्यामुळेच हा कायदा परिणामशून्य ठरत आहे. हा विषय ट्रिब्युनल कायद्याच्या अखत्यारीत आणावा, कायद्याची बूज न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा, निलंबन, नोकरीतून बडतर्फ अशा शिक्षांची तरतूद करून हा कायदा अधिक कडक करावा, अशा मागण्या त्यांनी पत्रातून केल्या आहेत.
...........
वीज मंडळाचा शॉक
माहितीचा अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीबद्दल उत्तरं न देऊन महाराष्ट्र वीज मंडळाने आपल्याला कसा शॉक दिला याचं उदाहरण शर्मा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. सुपरिटेण्डण्ट इंजिनीअर वसईकडे केलेल्या अर्जाला तब्बल दीड वर्षं उत्तरच मिळालं नाही. चिकाटीने पाठपुरावा करून असंख्य रिमायण्डर्स धाडल्यानंतर चीफ इंजिनीअरने दिलेली माहिती मोघम आणि सत्यापासून दूर अशी होती. सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून हा कायदा करण्यात आला. त्याची कारकुनी करामतींमुळे अशी थट्टा होणार असेल, तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी केला आहे.
राज्यात सुमारे अडीच लाख, तर देशपातळीवर १५ लाखांहून अधिक तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणं, ही त्या कायद्याची क्रूर थट्टा असून त्यामुळे हा कायदा कुचकामी ठरत असल्याचं द्योतक आहे, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
प्रजासत्ताक भारताच्या ५६ वर्षांनंतर नागरिकांना कायद्याने मिळालेल्या या अधिकाराची कारकुनी करामतीमुळे पायपल्ली होऊन तो अधिकाधिक बोथट बनत आहे. त्यामुळे नोकरीतून निलंबन अथवा नोकरीतून बडतर्फ अशा तरतूदी करून कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अर्जात मागितल्यानुसार मुद्देसूद माहिती न देऊन वेळकाढूपणा करणं, अर्ज निकाली काढण्याऐवजी त्याचा 'निकाल' कसा लागेल हे पाहणं, गोपनीय माहितीची ढाल वापरून जबाबदारी झटकणं, तरतूदीत बसत नसल्याचं नमूद करणं, समाधान न झाल्यास अॅपीलेट अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची सूचना करणं, कागदी घोडे नाचवून उत्तरं देण्यास टाळाटाळ करणं, गेंड्याची कातडी पांघरून उत्तरं न देण्याचा निर्लज्जपणा करणं अशा अनेक तऱ्हेच्या कारकुनी करामतींमुळे या कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं.
माहिती न देण्याचा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा पुरेशी नसून त्यामुळेच हा कायदा परिणामशून्य ठरत आहे. हा विषय ट्रिब्युनल कायद्याच्या अखत्यारीत आणावा, कायद्याची बूज न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा, निलंबन, नोकरीतून बडतर्फ अशा शिक्षांची तरतूद करून हा कायदा अधिक कडक करावा, अशा मागण्या त्यांनी पत्रातून केल्या आहेत.
...........
वीज मंडळाचा शॉक
माहितीचा अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीबद्दल उत्तरं न देऊन महाराष्ट्र वीज मंडळाने आपल्याला कसा शॉक दिला याचं उदाहरण शर्मा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. सुपरिटेण्डण्ट इंजिनीअर वसईकडे केलेल्या अर्जाला तब्बल दीड वर्षं उत्तरच मिळालं नाही. चिकाटीने पाठपुरावा करून असंख्य रिमायण्डर्स धाडल्यानंतर चीफ इंजिनीअरने दिलेली माहिती मोघम आणि सत्यापासून दूर अशी होती. सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून हा कायदा करण्यात आला. त्याची कारकुनी करामतींमुळे अशी थट्टा होणार असेल, तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी केला आहे.
संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/4641320.कम्स
मुंबई टाइम्स टीम, ठाणे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा