शुक्रवार, १७ जून, २०११

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005’ या कायद्याचे प्रशिक्षण देणारा दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

यशदा पुणे: यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) मार्फत  माहितीचा अधिकार
अधिनियम 2005’ या कायद्याचे प्रशिक्षण देणारा दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे. हा केंद्रीय कायदा दि. 12 ऑक्टोबर 2005 पासून (जम्मू काश्मीर वगळता) देशभर लागू झाला. या कायद्याविषयी अधिक माहिती व ज्ञान प्राप्त करुन घेऊ इच्छिणा-या व ज्यांना प्रशिक्षण
संस्थेमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेणे शक्य नाही अशा जाणत्या समाज घटकांसाठी दूर शिक्षणाच्या माध्यमातून हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

हा अभ्यासक्रम नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, गृहिणी, समाज संशोधक, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमातील व्यक्ती, सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांना उपयुक्त ठरु शकेल. या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाव्दारे या विषयाबाबत समाजामध्ये जागरुती निर्माण करणे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन महिन्याचा असून मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमांमध्ये तो उपलब्ध आहे. या दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या दिनांक 3 जुलै 2011 पासून सुरु होणा-या पुढील बॅचची नावनोंदणी  28 जून  2011 पर्यंत  होणार आहे.
 
नावनोंदणी करावयाचा अर्ज व अभ्यासक्रमाचा तपशील यशदाच्या संकेतस्थळावर
उपलब्ध आहे. संकेतस्थळ -  www.yashada.org (Education मध्ये पहावे)

अधिक माहितीसाठी संपर्क :     कार्यक्रम समन्वयक
सार्वजनिक धोरण केंद्र   
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा)
राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे - 411 007
दूरध्वनी - (020) 25608130/25608216

शुक्रवार, १० जून, २०११

लाल फितीत अडकला माहितीचा अधिकार

पळवाटा काढण्यात पटाईत असलेल्या नोकरशाहीतील कारकुनी करामतींमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असून तो परिणामशून्य बनत आहे. 'शिक्षेच्या बाबतीत कायदा अधिक कडक करा अन्यथा त्याला जलसमाधी द्या,' अशी मागणी भाजपचे माजी राष्ट्रीय सदस्य ओमप्रकाश शर्मा यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

राज्यात सुमारे अडीच लाख, तर देशपातळीवर १५ लाखांहून अधिक तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणं, ही त्या कायद्याची क्रूर थट्टा असून त्यामुळे हा कायदा कुचकामी ठरत असल्याचं द्योतक आहे, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

प्रजासत्ताक भारताच्या ५६ वर्षांनंतर नागरिकांना कायद्याने मिळालेल्या या अधिकाराची कारकुनी करामतीमुळे पायपल्ली होऊन तो अधिकाधिक बोथट बनत आहे. त्यामुळे नोकरीतून निलंबन अथवा नोकरीतून बडतर्फ अशा तरतूदी करून कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अर्जात मागितल्यानुसार मुद्देसूद माहिती न देऊन वेळकाढूपणा करणं, अर्ज निकाली काढण्याऐवजी त्याचा 'निकाल' कसा लागेल हे पाहणं, गोपनीय माहितीची ढाल वापरून जबाबदारी झटकणं, तरतूदीत बसत नसल्याचं नमूद करणं, समाधान न झाल्यास अॅपीलेट अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची सूचना करणं, कागदी घोडे नाचवून उत्तरं देण्यास टाळाटाळ करणं, गेंड्याची कातडी पांघरून उत्तरं न देण्याचा निर्लज्जपणा करणं अशा अनेक तऱ्हेच्या कारकुनी करामतींमुळे या कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं.

माहिती न देण्याचा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा पुरेशी नसून त्यामुळेच हा कायदा परिणामशून्य ठरत आहे. हा विषय ट्रिब्युनल कायद्याच्या अखत्यारीत आणावा, कायद्याची बूज न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा, निलंबन, नोकरीतून बडतर्फ अशा शिक्षांची तरतूद करून हा कायदा अधिक कडक करावा, अशा मागण्या त्यांनी पत्रातून केल्या आहेत.
...........

वीज मंडळाचा शॉक

माहितीचा अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीबद्दल उत्तरं न देऊन महाराष्ट्र वीज मंडळाने आपल्याला कसा शॉक दिला याचं उदाहरण शर्मा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. सुपरिटेण्डण्ट इंजिनीअर वसईकडे केलेल्या अर्जाला तब्बल दीड वर्षं उत्तरच मिळालं नाही. चिकाटीने पाठपुरावा करून असंख्य रिमायण्डर्स धाडल्यानंतर चीफ इंजिनीअरने दिलेली माहिती मोघम आणि सत्यापासून दूर अशी होती. सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून हा कायदा करण्यात आला. त्याची कारकुनी करामतींमुळे अशी थट्टा होणार असेल, तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी केला आहे. 

संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/4641320.कम्स
मुंबई टाइम्स टीम, ठाणे   

माहिती अधिकार वापरा, पण दमानं!

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना लोकांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येबद्दल मर्यादा सांभाळायला हवी. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर टाळावा अशा कठोर शब्दात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिली आहे. एका याचिकाकर्त्यांने सोळा पानांवर विचारलेल्या १०० प्रश्नांच्या प्रकरणात आयोगाने हे विधान केले आहे.

कन्हैया लाल या याचिकाकर्त्याने दिल्लीतील एका सरकारी शाळेसंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावर शिक्षण मंडळाकडून मिळालेली माहितीने आपण असंतुष्ट असल्याची तक्रार कन्हैया लाल यांनी केद्रींय माहिती आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवले होते. अशाप्रकारे शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवणे म्हणजे माहितीचा अधिकार बेजबाबदारपणे वापर करणे होय असं मत माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला आपल्याला कोणती माहिती मिळाली नाही असे विचारले असता , त्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारी यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असताना , त्यांवर अशाप्रकारे अयोग्य भार टाकणे चुकीचे आहे. तरीही योग्य माहिती देण्याचे काम अधिकारी प्रामाणिकपणे करत असल्याचा दावा मुख्य माहिती अधिका-यांनी केला आहे.

सरकार हे फक्त एकाच नागरिकाला जबाबदार नसून त्यावर संपूर्ण जनतेची जबाबदारी आहे , त्यामुळे कोणतीही माहिती विचारताना याचिकाकर्त्याला आपल्या जबाबदारीचे भान असायला हवे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येवर नियंत्रण राखायला हवे , असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे.

माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते असलेले बिभव कुमार यांच्या मते , कोणत्याही माणसाला कितीही प्रश्न विचारायचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे सामान्य जनतेला खडसावून केद्रींय माहिती आयोग सरकारी कर्मचा-यांना पाठीशी घालत आहे. याउलट भारतात अधिक माहिती विचारण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे , त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना खर तर प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. 

संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-5527488,prtpage-1.कम्स
 

वन मॅन आर्मी

नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे 'सिडको' आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.

..........

आदर्श सोसायटी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि टूजी स्पेक्ट्रमसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली आणि एक मुख्यमंत्री, एक केंदीय मंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला खुर्च्या सोडाव्या लागल्या. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की हे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकतेर् संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे सिडको आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.

तसं पाहिलं तर संदीप ठाकूर हे साठीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. एका ब्रिटिश कंपनीत ते मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा पगारही चांगला आहे. मग सरकारी ऑफिसेसमधले घोटाळे बाहेर काढण्याचा उद्योग करायची त्यांना काय गरज? पण लहानपणापासूनच ठाकूर यांना समाजसेवेची आवड होती. त्यांची आत्या म्हणजे पु.ल.देशपांडे यांच्या पत्नी सुनीताबाई. लहानपणी दरवषीर् ते सुट्ट्यांमध्ये रत्नागिरीला पु.ल. आणि सुनीताबाईंना भेटत. त्यांचेच संस्कार ठाकूर यांच्यावर झालेत. म्हणूनच ते स्वखर्चाने कुणाच्याही मदतीविना सार्वजनिक हितासाठी भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देत आहेत.

१९८३ मध्ये नवी मुंबईतल्या एलिवेटेड सव्हिर्स रिर्झव्हायर प्रश्नी ठाकूर यांनी कोर्टात अपील केलं होतं. ठाणे खाडीवरचा जुना पूल मोडकळीस आला होता. तेव्हाही ठाकूर यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने बोधे कमिटी नेमली. पुढे १९८६-८७च्या सुमारास नवा खाडी ब्रीज बांधण्यात आला. नवी मुंबईतल्या पाकिर्ंगबाबतही ठाकूर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अशीच गाजली होती.

' सिडको'ने नवी मुंबईतल्या सोशल फॅसिलिटी प्लॉट्सचा वापर समाजहितासाठीच करावा, असं बंधन आहे. पण मध्यंतरी 'सिडको'नेच या प्लॉट्सच्या एफएसआयपैकी पंधरा टक्के जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याबाबत नोटीस काढली होती. असा निर्णय हा पूर्णत: संबंधित ट्रस्ट आणि त्यांच्या मालकांच्या हिताचा होता. म्हणून ठाकूर यांनी त्या नोटिशीवर आक्षेप घेतला. त्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि ही नोटीस 'सिडको'ला मागे घ्यावी लागली.

त्यानंतर सिडकोने पुन्हा एकदा १० हजार चौ.फूट कमशिर्यल वापरास परवानगी देण्यासंदर्भात नोटीस काढली होती. तीही ठाकूर यांच्या आक्षेपामुळेच डब्यात टाकावी लागली. वाशी सेक्टर १०-ए मधला होल्डिंग पॉण्ड बुजवून त्यावर गार्डन तयार करण्यात आलं होतं. त्यामुळे संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. होल्डिंग पॉण्ड नसेल तर पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना बोलावून ते गार्डन तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिलेे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक हिताला सुरूंग लावणाऱ्या मुद्यांवर आवाज उठवून ठाकूर यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नवी मुंबईत सार्वजनिक हिताविरूद्ध अनेक गोष्टी घडत आहेत. त्याबाबत जनता अनभिज्ञ आहे. पण संदीप ठाकूर यांच्यासारखा एखादाच त्याविरूद्ध लढा देत आहेत. यासंदर्भात ठाकूर सांगतात की, एखाद्या निर्णयाबद्दल किंवा कामाबद्दल संशय आला की माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मिळवायची. त्या माहितीचा अभ्यास आणि निरीक्षण करायचं. एकदा का त्यातली लबाडी तुम्हाला कळली की तुमची केस स्ट्राँग होते. मग तुमच्यासमोर कुणीच काही बोलू शकत नाही. पण सार्वजनिक हिताचं लोकांना काहीच पडलं नाही. माझ्या मते, नव्वद टक्के लोक बघे असतात. आपण सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे, अशी नुसती बोंब मारतो. पण करत काहीच नाही.

खरंतर सुशिक्षित लोकांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभं राहिलं पाहिजे. चिकाटीने आणि नि:स्वाथीर् भावनेने काम केलं पाहिजे. आपण चांगलं काम करत आहोत, असा आत्मविश्वास पाहिजे. त्यात एक वेगळंच मानसिक समाधान मिळतं, असंही ठाकूर आवर्जून सांगतात. चांगलं शिका, पण आपण ज्या शहरात राहतो त्यासाठीही थोडा वेळ द्या, असा संदेशही ते तरुणांना देतात.

संदीप ठाकूर यांच्यासारखं काम करणारे काहीजण तयार झाले तरी नवी मुंबईकरांचं सार्वजनिक नुकसान होणार नाही. पण सध्या तरी ठाकूर हे एकटेच लढत आहेत.

.................

उच्चशिक्षित संदीप ठाकूर हे मूळचे रत्नागिरीचे. जन्म मुंबईत परळचा. वडिल न्यायाधीश असल्याने कोल्हापूर, सातारा, डहाणू, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे आणि मुंबई अशा बदलीच्या ठिकाणी त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. बी.कॉम. ऑनर्स झाल्यावर त्यांनी पुण्यात एमबीए केलं. पुढे नोकरी करता-करता मुंबई विद्यापीठातून एलएलबी केलं. आज संदीप ठाकूर एका ब्रिटिश कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेण्ट (एक्साइज अॅण्ड लिगल) पदावर काम करत आहेत. वास्तविक पाहता ते पंचावन्नाव्या वषीर्च सेवानिवृत्त व्हायला हवे होते. तसा कंपनीचाच नियम आहे. पण विशेष बाब म्हणून ५९व्या वर्षातही त्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/7169241.cms
 

माहिती अधिकार वापरा, पण दमानं!

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना लोकांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येबद्दल मर्यादा सांभाळायला हवी. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर टाळावा अशा कठोर शब्दात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिली आहे. एका याचिकाकर्त्यांने सोळा पानांवर विचारलेल्या १०० प्रश्नांच्या प्रकरणात आयोगाने हे विधान केले आहे.

कन्हैया लाल या याचिकाकर्त्याने दिल्लीतील एका सरकारी शाळेसंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावर शिक्षण मंडळाकडून मिळालेली माहितीने आपण असंतुष्ट असल्याची तक्रार कन्हैया लाल यांनी केद्रींय माहिती आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवले होते. अशाप्रकारे शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवणे म्हणजे माहितीचा अधिकार बेजबाबदारपणे वापर करणे होय असं मत माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला आपल्याला कोणती माहिती मिळाली नाही असे विचारले असता , त्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारी यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असताना , त्यांवर अशाप्रकारे अयोग्य भार टाकणे चुकीचे आहे. तरीही योग्य माहिती देण्याचे काम अधिकारी प्रामाणिकपणे करत असल्याचा दावा मुख्य माहिती अधिका-यांनी केला आहे.

सरकार हे फक्त एकाच नागरिकाला जबाबदार नसून त्यावर संपूर्ण जनतेची जबाबदारी आहे , त्यामुळे कोणतीही माहिती विचारताना याचिकाकर्त्याला आपल्या जबाबदारीचे भान असायला हवे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येवर नियंत्रण राखायला हवे , असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे.

माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते असलेले बिभव कुमार यांच्या मते , कोणत्याही माणसाला कितीही प्रश्न विचारायचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे सामान्य जनतेला खडसावून केद्रींय माहिती आयोग सरकारी कर्मचा-यांना पाठीशी घालत आहे. याउलट भारतात अधिक माहिती विचारण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे , त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना खर तर प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. 
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली --2 Feb 2010, 1515 hrs IST http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-5527488,prtpage-1.cms

--