नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे 'सिडको' आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.
..........
आदर्श सोसायटी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि टूजी स्पेक्ट्रमसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली आणि एक मुख्यमंत्री, एक केंदीय मंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला खुर्च्या सोडाव्या लागल्या. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की हे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकतेर् संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे सिडको आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.
तसं पाहिलं तर संदीप ठाकूर हे साठीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. एका ब्रिटिश कंपनीत ते मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा पगारही चांगला आहे. मग सरकारी ऑफिसेसमधले घोटाळे बाहेर काढण्याचा उद्योग करायची त्यांना काय गरज? पण लहानपणापासूनच ठाकूर यांना समाजसेवेची आवड होती. त्यांची आत्या म्हणजे पु.ल.देशपांडे यांच्या पत्नी सुनीताबाई. लहानपणी दरवषीर् ते सुट्ट्यांमध्ये रत्नागिरीला पु.ल. आणि सुनीताबाईंना भेटत. त्यांचेच संस्कार ठाकूर यांच्यावर झालेत. म्हणूनच ते स्वखर्चाने कुणाच्याही मदतीविना सार्वजनिक हितासाठी भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देत आहेत.
१९८३ मध्ये नवी मुंबईतल्या एलिवेटेड सव्हिर्स रिर्झव्हायर प्रश्नी ठाकूर यांनी कोर्टात अपील केलं होतं. ठाणे खाडीवरचा जुना पूल मोडकळीस आला होता. तेव्हाही ठाकूर यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने बोधे कमिटी नेमली. पुढे १९८६-८७च्या सुमारास नवा खाडी ब्रीज बांधण्यात आला. नवी मुंबईतल्या पाकिर्ंगबाबतही ठाकूर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अशीच गाजली होती.
' सिडको'ने नवी मुंबईतल्या सोशल फॅसिलिटी प्लॉट्सचा वापर समाजहितासाठीच करावा, असं बंधन आहे. पण मध्यंतरी 'सिडको'नेच या प्लॉट्सच्या एफएसआयपैकी पंधरा टक्के जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याबाबत नोटीस काढली होती. असा निर्णय हा पूर्णत: संबंधित ट्रस्ट आणि त्यांच्या मालकांच्या हिताचा होता. म्हणून ठाकूर यांनी त्या नोटिशीवर आक्षेप घेतला. त्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि ही नोटीस 'सिडको'ला मागे घ्यावी लागली.
त्यानंतर सिडकोने पुन्हा एकदा १० हजार चौ.फूट कमशिर्यल वापरास परवानगी देण्यासंदर्भात नोटीस काढली होती. तीही ठाकूर यांच्या आक्षेपामुळेच डब्यात टाकावी लागली. वाशी सेक्टर १०-ए मधला होल्डिंग पॉण्ड बुजवून त्यावर गार्डन तयार करण्यात आलं होतं. त्यामुळे संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. होल्डिंग पॉण्ड नसेल तर पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना बोलावून ते गार्डन तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिलेे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक हिताला सुरूंग लावणाऱ्या मुद्यांवर आवाज उठवून ठाकूर यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवी मुंबईत सार्वजनिक हिताविरूद्ध अनेक गोष्टी घडत आहेत. त्याबाबत जनता अनभिज्ञ आहे. पण संदीप ठाकूर यांच्यासारखा एखादाच त्याविरूद्ध लढा देत आहेत. यासंदर्भात ठाकूर सांगतात की, एखाद्या निर्णयाबद्दल किंवा कामाबद्दल संशय आला की माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मिळवायची. त्या माहितीचा अभ्यास आणि निरीक्षण करायचं. एकदा का त्यातली लबाडी तुम्हाला कळली की तुमची केस स्ट्राँग होते. मग तुमच्यासमोर कुणीच काही बोलू शकत नाही. पण सार्वजनिक हिताचं लोकांना काहीच पडलं नाही. माझ्या मते, नव्वद टक्के लोक बघे असतात. आपण सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे, अशी नुसती बोंब मारतो. पण करत काहीच नाही.
खरंतर सुशिक्षित लोकांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभं राहिलं पाहिजे. चिकाटीने आणि नि:स्वाथीर् भावनेने काम केलं पाहिजे. आपण चांगलं काम करत आहोत, असा आत्मविश्वास पाहिजे. त्यात एक वेगळंच मानसिक समाधान मिळतं, असंही ठाकूर आवर्जून सांगतात. चांगलं शिका, पण आपण ज्या शहरात राहतो त्यासाठीही थोडा वेळ द्या, असा संदेशही ते तरुणांना देतात.
संदीप ठाकूर यांच्यासारखं काम करणारे काहीजण तयार झाले तरी नवी मुंबईकरांचं सार्वजनिक नुकसान होणार नाही. पण सध्या तरी ठाकूर हे एकटेच लढत आहेत.
.................
उच्चशिक्षित संदीप ठाकूर हे मूळचे रत्नागिरीचे. जन्म मुंबईत परळचा. वडिल न्यायाधीश असल्याने कोल्हापूर, सातारा, डहाणू, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे आणि मुंबई अशा बदलीच्या ठिकाणी त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. बी.कॉम. ऑनर्स झाल्यावर त्यांनी पुण्यात एमबीए केलं. पुढे नोकरी करता-करता मुंबई विद्यापीठातून एलएलबी केलं. आज संदीप ठाकूर एका ब्रिटिश कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेण्ट (एक्साइज अॅण्ड लिगल) पदावर काम करत आहेत. वास्तविक पाहता ते पंचावन्नाव्या वषीर्च सेवानिवृत्त व्हायला हवे होते. तसा कंपनीचाच नियम आहे. पण विशेष बाब म्हणून ५९व्या वर्षातही त्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली आहे.
..........
आदर्श सोसायटी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि टूजी स्पेक्ट्रमसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली आणि एक मुख्यमंत्री, एक केंदीय मंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला खुर्च्या सोडाव्या लागल्या. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की हे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकतेर् संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे सिडको आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.
तसं पाहिलं तर संदीप ठाकूर हे साठीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. एका ब्रिटिश कंपनीत ते मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा पगारही चांगला आहे. मग सरकारी ऑफिसेसमधले घोटाळे बाहेर काढण्याचा उद्योग करायची त्यांना काय गरज? पण लहानपणापासूनच ठाकूर यांना समाजसेवेची आवड होती. त्यांची आत्या म्हणजे पु.ल.देशपांडे यांच्या पत्नी सुनीताबाई. लहानपणी दरवषीर् ते सुट्ट्यांमध्ये रत्नागिरीला पु.ल. आणि सुनीताबाईंना भेटत. त्यांचेच संस्कार ठाकूर यांच्यावर झालेत. म्हणूनच ते स्वखर्चाने कुणाच्याही मदतीविना सार्वजनिक हितासाठी भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देत आहेत.
१९८३ मध्ये नवी मुंबईतल्या एलिवेटेड सव्हिर्स रिर्झव्हायर प्रश्नी ठाकूर यांनी कोर्टात अपील केलं होतं. ठाणे खाडीवरचा जुना पूल मोडकळीस आला होता. तेव्हाही ठाकूर यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने बोधे कमिटी नेमली. पुढे १९८६-८७च्या सुमारास नवा खाडी ब्रीज बांधण्यात आला. नवी मुंबईतल्या पाकिर्ंगबाबतही ठाकूर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अशीच गाजली होती.
' सिडको'ने नवी मुंबईतल्या सोशल फॅसिलिटी प्लॉट्सचा वापर समाजहितासाठीच करावा, असं बंधन आहे. पण मध्यंतरी 'सिडको'नेच या प्लॉट्सच्या एफएसआयपैकी पंधरा टक्के जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याबाबत नोटीस काढली होती. असा निर्णय हा पूर्णत: संबंधित ट्रस्ट आणि त्यांच्या मालकांच्या हिताचा होता. म्हणून ठाकूर यांनी त्या नोटिशीवर आक्षेप घेतला. त्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि ही नोटीस 'सिडको'ला मागे घ्यावी लागली.
त्यानंतर सिडकोने पुन्हा एकदा १० हजार चौ.फूट कमशिर्यल वापरास परवानगी देण्यासंदर्भात नोटीस काढली होती. तीही ठाकूर यांच्या आक्षेपामुळेच डब्यात टाकावी लागली. वाशी सेक्टर १०-ए मधला होल्डिंग पॉण्ड बुजवून त्यावर गार्डन तयार करण्यात आलं होतं. त्यामुळे संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. होल्डिंग पॉण्ड नसेल तर पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना बोलावून ते गार्डन तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिलेे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक हिताला सुरूंग लावणाऱ्या मुद्यांवर आवाज उठवून ठाकूर यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवी मुंबईत सार्वजनिक हिताविरूद्ध अनेक गोष्टी घडत आहेत. त्याबाबत जनता अनभिज्ञ आहे. पण संदीप ठाकूर यांच्यासारखा एखादाच त्याविरूद्ध लढा देत आहेत. यासंदर्भात ठाकूर सांगतात की, एखाद्या निर्णयाबद्दल किंवा कामाबद्दल संशय आला की माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मिळवायची. त्या माहितीचा अभ्यास आणि निरीक्षण करायचं. एकदा का त्यातली लबाडी तुम्हाला कळली की तुमची केस स्ट्राँग होते. मग तुमच्यासमोर कुणीच काही बोलू शकत नाही. पण सार्वजनिक हिताचं लोकांना काहीच पडलं नाही. माझ्या मते, नव्वद टक्के लोक बघे असतात. आपण सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे, अशी नुसती बोंब मारतो. पण करत काहीच नाही.
खरंतर सुशिक्षित लोकांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभं राहिलं पाहिजे. चिकाटीने आणि नि:स्वाथीर् भावनेने काम केलं पाहिजे. आपण चांगलं काम करत आहोत, असा आत्मविश्वास पाहिजे. त्यात एक वेगळंच मानसिक समाधान मिळतं, असंही ठाकूर आवर्जून सांगतात. चांगलं शिका, पण आपण ज्या शहरात राहतो त्यासाठीही थोडा वेळ द्या, असा संदेशही ते तरुणांना देतात.
संदीप ठाकूर यांच्यासारखं काम करणारे काहीजण तयार झाले तरी नवी मुंबईकरांचं सार्वजनिक नुकसान होणार नाही. पण सध्या तरी ठाकूर हे एकटेच लढत आहेत.
.................
उच्चशिक्षित संदीप ठाकूर हे मूळचे रत्नागिरीचे. जन्म मुंबईत परळचा. वडिल न्यायाधीश असल्याने कोल्हापूर, सातारा, डहाणू, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे आणि मुंबई अशा बदलीच्या ठिकाणी त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. बी.कॉम. ऑनर्स झाल्यावर त्यांनी पुण्यात एमबीए केलं. पुढे नोकरी करता-करता मुंबई विद्यापीठातून एलएलबी केलं. आज संदीप ठाकूर एका ब्रिटिश कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेण्ट (एक्साइज अॅण्ड लिगल) पदावर काम करत आहेत. वास्तविक पाहता ते पंचावन्नाव्या वषीर्च सेवानिवृत्त व्हायला हवे होते. तसा कंपनीचाच नियम आहे. पण विशेष बाब म्हणून ५९व्या वर्षातही त्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली आहे.
संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/7169241.cms
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा